कृषि, रोजगार, गांव और उद्योग पर आधारित रहा योगी का बजट

अफ़सरनामा ब्यूरो

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की ही तर्ज पर गांव, किसानों और ढांचागत परियोजनाओं के लिए खजाने का मुंह खोला साथ ही उद्योग जगत को भी भरपूर सौगातें दीं।

योगी सरकार के इस बजट में लोकसभा चुनावों के पहले सभी को खुश करने की कवायद साफ नजर आती है। एक्सप्रेस वे, औद्योगिक विकास, ग्रामीण परियोजनाओं, धार्मिक क्षेत्रों, पर्यटन से लेकर गरीबों के आवास और किसानों के लिए भारी भरकम धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

पहली बार उद्योगों के लिए भारी भरकम धनराशि के आवंटन के साथ शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने  बजट पेश किया। योगी सरकार के इस बजट में जहां ग्रामीण क्षेत्र के लिए सौगातें हैं वहीं प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और ढांचागत परियोजनाओं के लिए भी खासा धन आवंटित किया गया है। केंद्रीय बजट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांवों, किसानों के लिए झोली खोली है वहीं रोजगार सृजन के जरुरी औद्योगिक निवेश को भी प्राथमिकता में रखा है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में  शुक्रवार को पेश किए गए जंबो बजट का आकार  428384.52 करोड़ रुपए है जो पिछले साल के मुकाबले 11.4 फीसदी अधिक है। बीते साल जुलाई में योगी सरकार ने 3.84 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस बार के बजट में 44053 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.96 फीसदी है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस बार सरकार ने 14341 करोड़ रुपये की नयी योजनाएं सम्मिलित की हैं। प्रदेश में पहली बार बजट में  औद्योगिक विकास के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये तो एक्सप्रेस वे के लिए 2700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रदेश की पुरानी औद्योगिक नीति 2012 के तहत उद्योग लगा चुके उद्यमियों को सहूलियतें देने के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये जबकि नई औद्योगिक नीति के लिए 500 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गयी है। अगले सप्ताह होने जा रहे निवेशक सम्मेलन का खास जिक्र करते हुए वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि इससे प्रदेश में व्यापक पूंजी निवेश संभावित है। प्रदेश में हाल ही में लागू की गयी योजना एक जनपद एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक वन प्रॉडक्ट) के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

आज पेश किए गए बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए 650 करोड़ रुपये, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के लिए 550 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। लखनऊ से गाजीपुर तक बनने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे को शेष कामों को पूरा करने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ग्रामीणों के लिए घर बनाने के मद में बजट में 11500 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

समूचे प्रदेश में सडक़ निर्माण के लिए 11343 करोड़, पुलों के निर्माण के लिए 1817 करोड़ व सरयू नहर परियोजना के लिए 1614 करोड़  वहीं प्रधान  मंत्री ग्राम  सडक़  योजना के लिए 2873 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 29883 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।