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Author Archives: Rajesh Tiwari

दिल्ली : उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 के बैच के आईपीएस अधिकारी अखिल कुमार के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 2020 तक बढ़ाया गया. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अखिल कुमार का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय में संयुक्त सचिव अखिल कुमार का कार्यकाल 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

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दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र कैडर के 1976 बैच और मध्य प्रदेश कैडर के 1969 बैच के दो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों बिश्नु चरण खतुआ और ए.के. भाट के खिलाफ मामला दर्ज किया है. निजी कमोडिटी एक्सचेंज को प्राप्त करने के आरोप में निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्थिति दोनों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने एफएमसी के अध्यक्ष के रूप में सेवा की. आईआरएस के एक राजीव कुमार अग्रवाल और आईईएस के केवल राम भी इससे जुड़े हैं.

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दिल्ली : देश के आठ राज्यों में से 1985 बैच का कोई भी आईपीएस अधिकारी भारत सरकार में डीजी अथवा समकक्ष पदों के रूप में इम्पैनल्ड नहीं हुआ है. इन आठ राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा का नाम शामिल हैं.

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दिल्ली : सीआईएसएफ के महानिदेशक की लंबे समय से प्रतीक्षित नियुक्ति इस सप्ताह के दौरान होने की संभावना है. 1983 से 1985 बैच के आधा दर्जन आईपीएस अधिकारियों के नाम डीजी, सीआईएसएफ के पद के लिए चर्चा में हैं.

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अप्रैल से 4 मई 2018 तक एलबीएसएनएएए, मसूरी में मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (एमसीटीपी) के तृतीय चरण में भाग लेने के लिए विभिन्न बैचों के 6 आईएएस अधिकारियों को नामित किया गया है. सरकार द्वारा नामित किये गए अफसरों में 2005 बैच के शमीम अहमद खान, कुमार रविकांत सिंह और डॉ पूजा पांडे 2008 बैच, अदिति सिंह, अनुज कुमार झा और एस राजलिंगम 2009 बैच का नाम शामिल है. बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (एमसीटीपी) के तृतीय चरण के लिए एक साथ 40 आईएएस अधिकारियों को रिलीव करने में असमर्थता व्यक्त की है. राज्य सरकार ने डीओपीटी को लिखे एक पत्र में कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों को रिलीव करना फिलहाल संभव नहीं है. इस तरह यूपी के 40 आईएएस अधिकारी एमसीटीपी में शामिल नहीं हुए हैं.

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दिल्ली : देश के कुल 12 राज्यों में अभी तक कोई लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया जा सका है. इनमें जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है.

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