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Author Archives: Rajesh Tiwari

लखनऊ : कानून आयोग के अध्यक्ष का बयान जनसंख्या नियंत्रण में योगदान देने वालों को ही मिले सरकारी सुविधाओं का लाभ.

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लखनऊ : योगी के हाथों में ही रहेगी कमान, एके शर्मा को उपाध्यक्ष बनाकर भाजपा ने दिया ये संदेश. पूर्व नौकरशाह एके शर्मा को उपाध्यक्ष बनाकर भाजपा हाईकमान ने एक तरह से सरकार और संगठन में फेरबदल की सारी अटकलों पर भी विराम लगाते हुए साफ संदेश दे दिया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा.

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“अफसरनामा” ने समय रहते किया था सचेत, पहले नहीं चेती सरकार तो अब पड़ी निलंबन की दरकार

“अफसरनामा” ने समय रहते किया था सचेत, पहले नहीं चेती सरकार तो अब पड़ी निलंबन की दरकार

अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : रविवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा अयोध्या के उप निदेशक कृषि को शासकीय कार्यों में लापरवाही के चलते निलंबित किया गया लेकिन एक सवाल अभी भी है कि “निधि या धन का सही रख ...

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असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर “अफसरनामा” द्वारा उठाये गए मुद्दों पर सुप्रीम मुहर

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर “अफसरनामा” द्वारा उठाये गए मुद्दों पर सुप्रीम मुहर

अफसरनामा ब्यूरोलखनऊ : असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर “अफसरनामा” द्वारा उठाये गए मुद्दों पर सुप्रीमकोर्ट की भी मुहर लग गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने को ...

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कानपुर : ककड़ी खाने की पेशकश करना रोडवेज कर्मी को पड़ा भारी, आईएएस मैडम हुईं नाराज थमाया नोटिस। दरअसल 8 मार्च को कानपुर के विकास नगर में महिला ड्राइवरों के बस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने लखनऊ से परिवहन निगम की अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग पहुंचीं थीं। आईएएस अन्नपूर्णा गर्ग को कार्यक्रम के दौरान रोडवेज डिपो के कर्मचारी ने ककड़ी खाने की पेशकश किया जिससे मैडम नाराज हो गयीं। मैडम की नाराजगी के बाद कानपुर के आरएम ने उन्नाव डिपो के एआरएम को नोटिस भेज जवाब मांग लिया है।

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यूपी के निशानेबाज अफसर- कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट परिसर में हुई निशानेबाजी, फायरिंग की वीडियो वायरल

यूपी के निशानेबाज अफसर- कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट परिसर में हुई निशानेबाजी, फायरिंग की वीडियो वायरल

अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से दो निशानेबाज अफसरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कानपुर देहात के कलक्ट्रेट परिसर में वरिष्ठ कोषाधिकारी के के पाण्डेय और खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूचि बाजपेयी ...

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लखनऊ : निदेशक समाज कल्याण बाल कृष्ण त्रिपाठी को हार्ट अटैक. प्रमुख सचिव बी एल मीणा पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप समाज कल्याण विभाग के भवन में ताला बंद. सभी कर्मचारी सड़क पर. मीणा के अभद्र आचरण की जानकारी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी है. फिर भी प्रमुख सचिव पर नहीं कोई नियंत्रण.

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लखनऊ : नगर विकास विभाग की आंतरिक कलह अल्पसंख्यक विभाग की तर्ज पर, अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव से आहत प्रबंध निदेशक पहले छुट्टी पर गयीं और अब ACS नगर विकास रजनीश दूबे से आहत हो विशेष सचिव अवनीश शर्मा लम्बी छुट्टी पर गए. अल्पसंख्यक विभाग की तरह ही ACS रजनीश दूबे पर भी मातहतों से दुर्व्यवहार का आरोप.

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लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी बुधवार को विधानसभा में बोलते हुए कांग्रेस व विपक्ष पर हमलावर रहे. कृषि क़ानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क़ानून के नाम पर किसानों को गुमराह करना पाप है. किसानों की राय से बने नए कृषि क़ानून पूर्णतया किसानों के हित में है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में न तो कृषि उपज मंडी बंद होगी और न ही एमएसपी पर खरीद बंद होगी. किसानों की जमीन उनकी ही रहेगी, उनसे करार केवल वैकल्पिक है बाध्यकारी नहीं है और यह करार केवल उपज का होगा. योगी ने कहा कि एमएसपी पर खरीद का नियम भले ही दशकों पहले बना दिया गया हो, लेकिन क्रय केंद्रों का इंतजाम नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि दरअसल विपक्ष ने किसानों को अभी तक सिर्फ वोट बैंक समझा है उनके हित में कोई काम कभी नहीं किया. लेकिन अब केंद्र व् प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति संकल्पित है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है.

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 19 मार्च को 4 साल पूरे हो जायेंगे और इसी के साथ ही सरकार 2022 के लिए चुनावी मोड़ में होगी. 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी ने अपना अंतिम बजट भी 22 फरवरी को पेश किया. लेकिन
2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र में शामिल छोटे-बड़े 225 वादों में से कई अभी पूरे नहीं किये जा सके हैं. योगी सरकार ने इन चार वर्षों में पांच बजट व कई अनुपूरक बजट पेश किये फिर भी इनमें से दो तिहाई वादों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अमल करने में कामयाब रहे हैं लेकिन करीब एक तिहाई वादों पर अब भी अमल होना बाकी है. जिनमें किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण, यूपी में स्थापित उद्योगों में 90 प्रतिशत नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित करने, कॉलेज में दाखिला लेने वाले सभी युवाओं को मुफ्त लैपटाप, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन 1000 रुपये करने व सभी गरीबों को गरीब कल्याण कार्ड व उसमें दी जाने वाली सुविधाओं जैसे कई वादे अभी भी अधूरे हैं.

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