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Author Archives: Rajesh Tiwari

लखनऊ : आलोक सिन्हा ने नए एपीसी बने, आलोक सिन्हा कृषि उत्पादन आयुक्त बने, 1986 बैच के आईएएस हैं आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सेल्स टैक्स हैं सिन्हा.

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लखनऊ : फर्जी कागज पर वाहन पंजीकरण मामला, 3 एआरटीओ निलम्बित किए गए, वाराणसी एआरटीओ सर्वेश सिंह निलम्बित, गाजियाबाद एआरटीओ अमित राजन निलम्बित, अम्बेडकरनगर एआरटीओ कैलाशनाथ सिंह निलम्बित, झारखंड से वाहनों के फर्जी कागज बनते थे, यूपी में होता था गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, सीएम के निर्देश पर एआरटीओ निलम्बित.

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लखनऊ : मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दिए जिलों के अधिकारियों को निर्देश , DM और SP पुलवामा हमले के शहीद हुए सभी शहीदों के घरों पर पहुँच कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, यदि किसी बैठक आदि वजहों से DM, SP उपलब्ध नहीं हैं तो अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहुंचेंगे.

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लखनऊ : CAA के विरोध में हुए लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई आगजनी में वसूली के लिए ADM टीजी विश्व भूषण मिश्र ने जारी की पहली नोटिस, 13 लोगो को जारी की गई नोटिस, 21 लाख सरकारी खजाने में जमा करने के लिये 13 लोगो को भेजा नोटिस, लोगो को 30 दिन के भीतर जमा करने होंगे 21 लाख 76 हजार रुपये, 19 दिसम्बर को लखनऊ के खदरा इलाके में हुई आगजनी को लेकर जारी हुई वसूली की नोटिस, हाईकोर्ट ने वसूली की नोटिस के खिलाफ दायर हुई याचिका की थी खारिज.

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लखनऊ : कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर कामकाज देख रहे आर के तिवारी को मुख्यसचिव बनाया गया, नियुक्ति विभाग ने पूर्णकालिक मुख्यसचिव की तैनाती का जारी किया आदेश.

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दिल्ली : बीएसएनएल और एमटीएनएल के 93,000 कर्मचारियों ने एक साथ रिटायरमेंट मांगा* भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 93,000 कर्मचारियों ने एक साथ रिटायरमेंट के लिए आवेदन दिया है.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने इन दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को वीआरएस की पेशकश की थी. आंकड़ों को देखें तो दोनों सरकारी उपक्रमों के 60 फीसदी से ज्यादा अधिकारी वीआरएस चाहते हैं. माना जा रहा है कि इस कवायद से इन कंपनियों का खर्च काफी कम होगा और सरकार को कंपनियों की मौजूदा संपत्ति को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा.

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यूपी का राजदरबार- फिर कराई फजीहत…

लखनऊ : उनके भाई आईएएस हैं। जिनका जलवा देखकर ही उनके मन में अखिल भारतीय सेवा का अफसर बनने की इच्छा जगी। तो उन्होंने ध्यान लगाकर पढ़ाई की और आईपीएस बन गए। आईएएस न बन पाने का मलाल उन्हें आज ...

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लखनऊ : प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की तरह अब सचिवालय सेवा के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि दर्ज की जाएगी, सीएम योगी ने इससे संबंधित प्रारूप को मंजूरी दिया, सरकार ने सचिवालय सेवा के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए पहले से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव किया, अब आईएएस अफसरों जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके लिए करीब एक दर्जन बिंदु भी तय किए गए हैं, वर्तमान में सचिवालय सेवा के कर्मियों को जनरल प्रविष्टि दिए जाने की व्यवस्था है, जिससे लगभग सभी कर्मी उत्कृष्ट प्रवेश पा जाते हैं, इस तरह सभी बिंदुओं के लिए अंक तय किए गए हैं और मूल्यांकन कर्ताअधिकारी तय अंक में से मूल्यांकन का नंबर देगा, सभी बिंदुओं पर दिए गए अंक का औसत निकाल कर प्रविष्ट दी जाएगी.

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लखनऊ : सीएम योगी ने गुरूवार को भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और अनियमितता के आरोपों से जुड़े एक प्रमोटी पीसीएस अफसर सहित कुल 6 अधिकारियों पर कार्यवाही के आदेश दिए, आगरा में तहसीलदार सदर के पद पर कार्यरत रहे और वर्तमान में बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में एसडीम पद पर तैनात रवि शंकर सिंह के खिलाफ फर्जी कृषि आय की रिपोर्ट दिए जाने पर विभागीय कार्यवाही का आदेश, इसी तरह आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आगरा के बाह में तत्कालीन निबंध लिपिक के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही किये जाने का आदेश, इसके अलावा राज्य पर्यटन विभाग लखनऊ के पूर्व मुख्य लेखाधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच में पुष्टि होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने का आदेश.

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लखनऊ : पहली बार काडर रिव्यू में जुटा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, अब सीडिपीयो और डीपीओ भी बन सकेंगे संयुक्त व उपनिदेशक, काडर पुनर्गठन प्रस्ताव में मुख्यालय सहित सभी 18 मंडलों में भी उपनिदेशक के मौजूदा 7 के बजाय 10 पद सृजित होंगे, बता दें इस विभाग का गठन 1975 में ही हो गया था लेकिन यह वर्ष 1988-89 तक समाज कल्याण विभाग के अधीन रहा, वर्ष 1988-89 से स्वतंत्र विभाग बनाये जाने के बाद से अभी तक इसमें काडर पुनर्गठन की प्रक्रिया नहीं हुई थी. निदेशक शत्रुघ्न सिंह के प्रयासों के बाद इसमें तेजी आई और पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया.

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