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Author Archives: Rajesh Tiwari

दिल्ली : सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सचिवों के रूप में एक दर्जन आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति 13 दिसंबर के बाद की जा सकती है। वर्तमान में सचिवों के नौ पद खाली पड़े हैं, जिनमें पीएमओ भी शामिल है। इस महीने दो पद खाली होने जा रहे हैं।

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गन्ना मूल्य और बकाए के भुगतान के लिए किसानों ने बजाज चीनी मिल पर लगाए आरोप, उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की माँग

गन्ना मूल्य और बकाए के भुगतान के लिए किसानों ने बजाज चीनी मिल पर लगाए आरोप, उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की माँग

अफ़सरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बेहतर गन्ना मूल्य और बकाए भुगतान की मांग कर रहे किसानों ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है। गन्ना बकाया की लड़ाई लड़ रहे किसानों ने इसका भुगतान उच्च न्यायालय की ओर ...

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लखनऊ : मुख्य सूचना आयुक्त पद की दौड़ से पीछे हट रहे ब्यूरोक्रेट्स, नई नियमावली बनी वजह, 20 दिसम्बर अंतिम तिथि अभी तक आये 6 आवेदन में एक भी आईएएस व आईपीएस नहीं, जबकि पिछली बार इस पद के लिए आये 24 आवेदनों में कई नौकरशाहों का नाम शामिल। केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2019 से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में किये गए संशोधन को लागू कर दिए जाने के बाद नई नियमावली 24 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गयी है जिसमें इस पद को मिलने वाले रुतबे को खत्म कर दिया गया है और अभी तक मिलने वाले प्रोटोकॉल को खत्म करके कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष कर दिया गया है, माना जा रहा है कि यही वजह है कि रुतबा पसंद अफसर इससे दूरी बनाए हुए हैं।

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लखनऊ : भ्र्ष्टाचार के मामले में एक और आईएएस, फरवरी 2013 से फरवरी 2014 के बीच आगरा के डीएम रहे 2006 बैच के आईएएस जुहेर बिन सगीर पर जमीन अधिग्रहण मामले में अपने एक रिश्तेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में विजिलेंस ने अनुमति मांगी है। आगरा में जिलाधिकारी रहने के दौरान सगीर को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे डिमार्केशन की जानकारी होने के कारण उन्होंने अपने रिश्ते की बहन को 8.20 लाख की दो जमीन खरीदवाया था जिसके अधिग्रहण में 28.65 लाख रुपये इनकी बहन को मिले थे। इस तरह रिश्तेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने का दोषी पाए गए हैं आईएएस सगीर। फिलहाल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में विशेष सचिव पद पर तैनात सगीर पर इसके पहले डीएम मुरादाबाद रहते हुए भी सीलिंग की जमीन छोड़ने में भ्र्ष्टाचार का आरोप लगा था जिसकी जांच भी सतर्कता अधिष्ठान कर रहा है।

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लखनऊ : 1982 बैच के रिटायर आईएएस प्रवीर कुमार को योगी सरकर ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का चेयरमैन बनाया, जुलाई 2019 में राजस्व परिषद चेयरमैन के पद से रिटायर हुए थे। बताते चलें कि इसके पहले इसी योगी सरकार में इसी आयोग के अध्यक्ष बनाये गए पूर्व आईएएस सीबी पालीवाल के निजी कारणों से 11 दिसम्बर 2018 को इस्तीफा दिए जाने से यह पद खाली था और अभी तक इसका कार्यभार पूर्व आईएएस अरुण सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में देख रहे थे।

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लखनऊ : यूपीपीसीएल का जीपीएफ घोटाला DHFL के रीजनल मैनेजर अमित प्रकाश सहित 6 आरोपियों को EOW ने किया गिरफ्तार, फर्जी शेयर ब्रोकर फर्म मालिक मनोज कुमार अग्रवाल, विकास चावला,संजय कुमार,पंकज गिरी उर्फ नीशू अरुण जैन श्याम अग्रवाल की हुई गिरफ्तारी.

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लखनऊ : UPSRTC के MD राजशेखर ने जारी किया नया आदेश, इस नए आदेश के मुताबिक अब खुद एमडी सहित अन्य अधिकारी कार के बजाय रोडवेज की बसों से निरीक्षण के लिए जाएंगे, रोडवेज की बसों से सफर से जमीनी हकीकत से वाकिफ होंगे जिम्मेदार।

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मुख्यमंत्री जी EOW की जांच तो बढिया कदम, पर सवाल भी कम नहीं

मुख्यमंत्री जी EOW की जांच तो बढिया कदम, पर सवाल भी कम नहीं

#सवाल यह कि पीएमजीवाई का करीब 40% कार्य RES के पास है और मोती सिंह RES के मंत्री भी रहे तब क्या कुछ उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई ? #आखिर क्या है इस सक्रियता के मायने ? क्या पीएमजीवाई ...

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लखनऊ : नगर विकास में कुर्सी हिलाने के लिए शह-मात का खेल जारी, अब देखना होगा कौन किस पर होता है भारी। नगर विकास के मुखिया भी निशाने पर। विभागीय मंत्री के करीबी निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका। पीएम मोदी की महत्वपूर्ण आवास योजना (शहरी) पर कल्याण के समय के अफसरों की नजर।

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 3 वरिष्ठ अफसर आईएएस संजीव सरन, अनिता भटनागर जैन और मनोज मिश्रा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इन अफसरों के विभागों का चार्ज अतिरिक्त रूप से आईएएस निवेदिता शुक्ला व आरके द्विवेदी को सौंपा गया है जबकि मनोज मिश्रा की जिम्मेदारी एमपी अग्रवाल को दी गयी है। IAS निवेदिता शुक्ला को प्रमुख सचिव खाद्य रसद की जिम्मेदारी जोकि अनिता जैन भटनागर के पास था दिया गया है तो IAS आर के द्विवेदी को प्रमुख सचिव परिवहन को चैयरमैन IAS संजीव सरन के विभाग की जिम्मेदारी सौपी गयी. इसके अलावा फैजाबाद मंडल के मंडलायुक्त रहे मनोज मिश्रा की जगह यह जिम्मेदारी एमपी अग्रवाल को दी गयी है, एमपी अग्रवाल श्री मिश्रा के रिटायर होने के पहले ही वहां ओएसडी के पद पर तैनात कर दिए गए थे।

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