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Read More »Author Archives: Rajesh Tiwari
लखनऊ : सरकार ने ज़हरीली शराब से हुई मौतों के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कुशी नगर में तमकुहीराज के क्षेत्राधिकारी राम कृष्ण तिवारी और सहारनपुर में देवबंद के क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ को निलंबित किया.
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Read More »दिल्ली : आईआरएस-सी एंड सीई अधिकारी राहुल राजपूत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) में दिल्ली जोन के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
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Read More »दिल्ली : ट्विटर सीईओ ने भारत की संसदीय समिति के सामने 11 फरवरी को पेश होने से किया इंकार, Fake एकाउंट के मामले में होना था पेश.
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Read More »एसडीएम विधूना का मामला, पहले सरकार ने किया सस्पेंड तो अब नियुक्ति विभाग कर रहा परेशान
#कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद भी 20 दिन से मामले को लटकाए पड़ा है नियुक्ति विभाग. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म संसद में भाग लेने जा रहे लोगों को धर्मसभा के नाम पर हुडदंग ...
Read More »दागी Sanjay Tiwari को माला पहना ससम्मान रिटायर करेंगे प्रमुख सचिव ऊर्जा !
#उत्पादन निगम के निदेशक कार्मिक संजय तिवारी पर कार्यवाही की चार्जसीट शासन में लंबित. #संविदाकर्मियों को अन्तर्तहसील तबादले का आदेश जारी करने वाले अलोक क्या इनपर करेंगे कार्यवाई. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार जोकि ...
Read More »लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी और सेक्रेटरी के खिलाफ जारी हुआ अरेस्ट वारंट, कंज्यूमर कोर्ट के न्यायाधीश राजर्षी शुक्ला ने जारी किया अरेस्ट वारंट, 2003 में एक जमीन अलॉटमेन्ट के मामले में हुई कार्यवाही, कई दिनों से जिला कंज्यूमर कोर्ट पेश होने को कहता रहा एलडीए वीसी और सेक्रेटरी से पर कोर्ट के समक्ष नहीं हुए पेश, करते रहे अवहेलना.
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Read More »दिल्ली : मायावती के मुख्यमंत्री रहते मूर्ति लगवाए जाने पर हुए व्यय पर, सुप्रीम कोर्ट ने की माया पर तल्ख टिप्पड़ी, कोर्ट ने कहा कि “पहली नज़र में हमारा यही मत है कि मायावती को सरकारी खजाने का पैसा वापस करना चाहिए”. मामले की अगली सुनवाई अब 2 अप्रैल को.
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Read More »लखनऊ : कैग रिपोर्ट में तमाम अनियमितताओं को उजागर किया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत उत्पादन को बढ़ावा देने के कामों में नियमों का पालन नहीं किया गया, बहराइच, चित्रकूट, गाजीपुर, कानपुर नगर, सम्भल में चावल, गेहूं, दलहन के 61% बीज उन कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्रजाति के नहीं थे.
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Read More »लखनऊ : चर्चित गोमती रिवरफ्रंट के मामले में न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद अब कैग की रिपोर्ट में भी अनियमितता सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार गोमती रिवरफ्रंट में मानकों को ताखपर रखकर दिए गए ठेके जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार ठेके देने में मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है. निविदा आमन्तरण में फर्जी दस्तावेज भी लगाए गए. बताते चलें कि 2015 में रिवर फ्रंट को विकसित करने के लिए 656.58 करोड़ जिसको 2016 में लागत बढ़ा 1513.32 करोड़ किया गया और मार्च 2017 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया. लेकिन लेकिन सितम्बर 2017 तक 1447.84 खर्च होने के बाद भी काम अधूरा था. इसमें कुल 662.58 करोड़ की लागत की 23 निविदा आमंत्रण सूचनाओं को प्रकाशित ही नहीं कराया गया.
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