AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …
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Read More »Author Archives: Rajesh Tiwari
दिल्ली : CJI सहित तीन SC न्यायाधीश 2019 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए के सीकरी 6 मार्च, 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, न्यायमूर्ति ए एम सप्रे 27 अगस्त, 2019 को सेवानिवृत्त होंगे और मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर, 2019 को सेवानिवृत्त होंगे.
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Read More »दिल्ली : केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग में चार और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. 1 जनवरी, 2019 को, भारत के राष्ट्रपति ने चार सूचना आयुक्तों वाई के सिन्हा, वंजना एन सरना, नीरज गुप्ता और सुरेश चंद्रा को नियुक्त किया था.
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Read More »ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार, सिरमौर श्रीकांत शर्मा और अलोक कुमार
#आखिर किसको बचा रहे अलोक कुमार और श्रीकांत शर्मा? इन सब पर क्या है उनकी चुप्पी की वजह? #श्रीकांत शर्मा-अलोक कुमार भ्रष्टाचार पर चुप, माल गड़पगुप. #तबादलों में निदेशक कार्मिक कर रहे मनमानी, इनपर है किसकी मेहरबानी. #जालसाज कंपनी श्यामा ...
Read More »दिल्ली : सीएमडी, NEEPCO की दौड़ में वी के सिंह का नाम शामिल. फिलहाल निदेशक (तकनीकी), NEEPCO के पद पर तैनात वी के सिंह को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) के पद के लिए एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है.
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Read More »दिल्ली : 1992 बैच के आईआरएसईई अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल बढ़ा. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत मनोज कुमार गुप्ता का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 18 फरवरी, 2019 से तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है.
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Read More »दिल्ली : यूटी कैडर की 1984 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री शकुंतला डी गामलिन को अग्रिम आदेश तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
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Read More »दिल्ली : महाराष्ट्र कैडर की 1994 बैच की IAS अधिकारी सुश्री सोनिया सेठी, एडिशनल डीजीएफटी, मुंबई, कैडर में पदोन्नति के आधार पर अपने पैरेंट कैडर में वापस आ गई हैं.
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Read More »मुंबई : 1983 बैच के आईएएस अधिकारी सुनील पोरवाल को महाराष्ट्र में सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाने की संभावना है.
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Read More »दिल्ली : न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर 67 करने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है.
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