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Read More »Category Archives: Breaking News
दिल्ली : 86 भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं जिनके पास वर्तमान में स्पेनिश भाषा में प्रवीणता है.
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Read More »दिल्ली : उत्तर प्रदेश भाजपा में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है. प्रदेश में हुए उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी हाई कमांड चिंतित है. सूत्रों के अनुसार अब 2019 चुनौती को पूरा करने के लिए पार्टी की यूपी इकाई को ओवरहाल करने की संभावना है.
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Read More »दिल्ली : सीबीआई, ईडी, आईटी और एसएफआईओ पर एक निगरानी समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया है जोकि पीएमओ में विचाराधीन है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमओ में एक नई निगरानी समिति की स्थापना की जा सकती है जो ईडी, सीबीआई, आईटी और एसएफआईओ से संबंधित सभी भ्रष्टाचार के मामलों की देखभाल करेगी. सूत्रों के अनुसार, समिति एक वरिष्ठ अधिकारी के तहत काम करेगी. यदि इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री की मंजूरी मिलती है, तो कुछ महीनों में नई समिति की स्थापना की जाएगी.
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Read More »दिल्ली : प्रसार भारती बोर्ड ने चार डीडीजी (इंजीनियरिंग) को स्थानांतरित कर दिया है. तदनुसार रुची अग्रवाल को एडीजी (ई), नार्थ जोन कार्यालय, दिल्ली, जीडी शर्मा को एआईआर, एचपीटी, किंग्सवे, दिल्ली, डी एन यादव को एडीजी (ई), आर एंड डी सेल दिल्ली और सबीह हैदर को एआईआर, सूरतगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है.
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Read More »दिल्ली : मयंक ज्योति, उप परिवहन आयुक्त, बरेली उत्तर प्रदेश को तीन साल की प्रतिनियुक्ति पर प्रसार भारती में भेजा गया है. उन्हें डीजी, एआईआर के कार्यालय में निदेशक (प्रशासन) के खाली पद पर तैनात किया गया है.
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Read More »दिल्ली : 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है. न्यायमूर्ति कृष्ण सिंह और न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश थे जिनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है.
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Read More »दिल्ली : कोलकाता जोन में तैनात सहायक आयुक्त आईआरएस (सी एंड सीई) अधिकारी प्रणिती रंजन भुयान की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 31 मई, 2018 से स्वीकार कर ली गई है.
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Read More »दिल्ली : 1982 बैच के आईएफएस अधिकारी पंकज सरन को प्रतिनियुक्ति के आधार पर दो साल की अवधि के लिए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया गया है.
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Read More »दिल्ली : सूत्रों के अनुसार भारत सरकार में विशेष रूप से विभिन्न जांचकर्ताओं और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों में तैनात कुछ अधिकारियों पर सरकार में कड़ी नजर रखी जा रही है. ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से दो दर्जन से अधिक अधिकारियों को समय-समय पर कुछ वर्षों में वापस भेज दिया गया था.
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