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लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम विकास अधिकारी पद पर नियुक्ति में नियमों की अवहेलना करने वाले जनपद बदायूं, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी एवं कासगंज के तत्कालीन जिला विकास अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है. इन जिला विकास अधिकारियों ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी पद पर तैनाती हेतु 15 भूतपूर्व सैनिकों की संस्तुति उपरांत की गई नियुक्ति में, अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों का योग्यता/अर्हता परीक्षण किए बिना, प्रशिक्षण कराते हुए नियुक्ति का आदेश निर्गत कर दिया था. मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकरण में आरोपों की जांच के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया है. साथ ही, तत्समय उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पदस्थ अधिकारियों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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Read More »लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने किए आईएएस अफसरों के तबादले, आलोक कुमार को प्रमुख सचिव आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग बनाया गया, मनोज कुमार सिंह को प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग एवं पंचायती राज बनाया गया, दीपक कुमार को प्रमुख सचिव नगर विकास बनाया गया, अनीता सिंह को प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बनाया गया, कल्पना अवस्थी को प्रमुख सचिव खेलकूद एवं ग्रामीण अभियंत्रण बनाया गया, अमित मोहन प्रसाद को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बनाया गया, देवेश चतुर्वेदी को प्रमुख सचिव कृषि बनाया गया, मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन को अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाया गया, डॉ अशोक चंद्र को विशेष सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग बनाया गया, मोनिका यश गर्ग को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया, वीरेंद्र कुमार सिंह को आयुक्त मुरादाबाद मंडल बनाया गया, भुवनेश कुमार को प्रमुख सचिव दुग्ध विकास विभाग मत्स्य विभाग व पशुधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया, बाबूलाल मीणा को प्रमुख सचिव उद्यान बनाया गया, सुधीर गर्ग को प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार हटाते हुए प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण बनाया गया, जगदीश प्रसाद को सचिव राज्य सूचना आयोग बनाया गया, शिव प्रसाद प्रथम को प्रबंध निदेशक सिडको बनाया गया.
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Read More »लखनऊ : आलोक सिन्हा ने नए एपीसी बने, आलोक सिन्हा कृषि उत्पादन आयुक्त बने, 1986 बैच के आईएएस हैं आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सेल्स टैक्स हैं सिन्हा.
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Read More »लखनऊ : फर्जी कागज पर वाहन पंजीकरण मामला, 3 एआरटीओ निलम्बित किए गए, वाराणसी एआरटीओ सर्वेश सिंह निलम्बित, गाजियाबाद एआरटीओ अमित राजन निलम्बित, अम्बेडकरनगर एआरटीओ कैलाशनाथ सिंह निलम्बित, झारखंड से वाहनों के फर्जी कागज बनते थे, यूपी में होता था गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, सीएम के निर्देश पर एआरटीओ निलम्बित.
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Read More »लखनऊ : मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दिए जिलों के अधिकारियों को निर्देश , DM और SP पुलवामा हमले के शहीद हुए सभी शहीदों के घरों पर पहुँच कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, यदि किसी बैठक आदि वजहों से DM, SP उपलब्ध नहीं हैं तो अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहुंचेंगे.
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Read More »लखनऊ : CAA के विरोध में हुए लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई आगजनी में वसूली के लिए ADM टीजी विश्व भूषण मिश्र ने जारी की पहली नोटिस, 13 लोगो को जारी की गई नोटिस, 21 लाख सरकारी खजाने में जमा करने के लिये 13 लोगो को भेजा नोटिस, लोगो को 30 दिन के भीतर जमा करने होंगे 21 लाख 76 हजार रुपये, 19 दिसम्बर को लखनऊ के खदरा इलाके में हुई आगजनी को लेकर जारी हुई वसूली की नोटिस, हाईकोर्ट ने वसूली की नोटिस के खिलाफ दायर हुई याचिका की थी खारिज.
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Read More »लखनऊ : कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर कामकाज देख रहे आर के तिवारी को मुख्यसचिव बनाया गया, नियुक्ति विभाग ने पूर्णकालिक मुख्यसचिव की तैनाती का जारी किया आदेश.
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Read More »दिल्ली : बीएसएनएल और एमटीएनएल के 93,000 कर्मचारियों ने एक साथ रिटायरमेंट मांगा* भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 93,000 कर्मचारियों ने एक साथ रिटायरमेंट के लिए आवेदन दिया है.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने इन दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को वीआरएस की पेशकश की थी. आंकड़ों को देखें तो दोनों सरकारी उपक्रमों के 60 फीसदी से ज्यादा अधिकारी वीआरएस चाहते हैं. माना जा रहा है कि इस कवायद से इन कंपनियों का खर्च काफी कम होगा और सरकार को कंपनियों की मौजूदा संपत्ति को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा.
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Read More »लखनऊ : प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की तरह अब सचिवालय सेवा के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि दर्ज की जाएगी, सीएम योगी ने इससे संबंधित प्रारूप को मंजूरी दिया, सरकार ने सचिवालय सेवा के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए पहले से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव किया, अब आईएएस अफसरों जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके लिए करीब एक दर्जन बिंदु भी तय किए गए हैं, वर्तमान में सचिवालय सेवा के कर्मियों को जनरल प्रविष्टि दिए जाने की व्यवस्था है, जिससे लगभग सभी कर्मी उत्कृष्ट प्रवेश पा जाते हैं, इस तरह सभी बिंदुओं के लिए अंक तय किए गए हैं और मूल्यांकन कर्ताअधिकारी तय अंक में से मूल्यांकन का नंबर देगा, सभी बिंदुओं पर दिए गए अंक का औसत निकाल कर प्रविष्ट दी जाएगी.
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