AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …

#मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभागों में जल्द प्रोन्नति के आदेश की उड़ी धज्जियां. #आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय में A.A.O. के लिए डी. पी. सी. एकबार फिर टली. #लेखाकारों की पदोन्नति का मामला 2 साल से है लम्बित, जबकि इनके एक ...

#पीएसी जवानों के पहले से अधीनस्थ वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में पदोन्नति की बाट जोह रहे कार्मिक. #सहायक लेखाधिकारी के पद पर प्रमोशन की कार्यवाही युद्ध स्तर पर करने के दावे लेकिन नतीजा सिफर. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : विपक्ष ...

#योजना बंद करने का हुआ एलान लेकिन अवशेष धनराशि का ब्योरा नदारद. अफसरनामा ब्यूरो   लखनऊ : राज्य के राजस्व में अप्रत्याशित कमी और सीमित वित्तीय संसाधनों की स्थिति में  भी कोविड-19 महामारी की रोकथाम और जनहित के अन्य कार्यों ...

#दीपांकार शुक्ला, वित्त नियंत्रक, प्रयागराज विकास प्राधिकरण और देवी प्रसाद, संयुक्त निदेशक कोषागार निदेशालय निलंबित. #हरदोई जनपद की ट्रेजरी में हुए क़रीब 3 करोड़ से ज्यादा के पेंशन घोटाले के बाद अन्य जनपदों की भी जांच जरूरी, मामला गम्भीर,बड़ी रकम ...

राजेश तिवारी लखनऊ : ऊर्जा विभाग के उत्पादन निगम में उड़ रही मुख्यमंत्री योगी के बयानों व मंशा की खिल्ली, शासन जिम्मेदार या प्रबंधन. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे की सत्ता संभालने के साथ ही भ्रष्टाचारियों और पदों पर बैठे गैर ...

#इस क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए गठित BOCW कल्याण बोर्ड अब तक रहा है निष्प्रभावी. #अधिष्ठानों और ठेकेदारो सहित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की धीमी गति पर उठ रहे सवाल. #सुविधा को तरसते मजदूर, सेस व पंजीकरण शुल्क के ...

#19 मई 2017 को ऊर्जा विभाग के मुखिया की कुर्सी सम्भाला और 23 मई 2017 को दिया दागी कम्पनी को पहला 100 करोड़ का ट्रांसफ़र. #कर्मचारियों के पैसे को डीएचएफएल को जमकर लुटा अब शाह बनने चले आलोक कुमार, डेढ़ ...

#81 प्रकरणों में 19653.58 करोड़ की धनराशि नहीं की गई सरेंडर.  # एक करोड़ से अधिक की धनराशि समर्पित न करने वाले 120 प्रकरणों में 37842.25 करोड़ रुपये का गोलमाल.  #वैयक्तिक जमा खातों में भी भारी हेरफेर किये जाने पर ...

#”अफसरनामा” की खबर का असर, भूगर्भ जल विभाग में भी बढ़ी हलचल, जलशक्ति मंत्रालय के बाद अब अटल जल योजना की शुरुआत. #6 हजार करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के 78 जिलों में पंचायत स्तर पर ...

#सवाल यह कि पीएमजीवाई का करीब 40% कार्य RES के पास है और मोती सिंह RES के मंत्री भी रहे तब क्या कुछ उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई ? #आखिर क्या है इस सक्रियता के मायने ? क्या पीएमजीवाई ...