मुल्क योगी का राज खन्ना का और मरजी सचिव पांडे की

#एक व्यक्ति के हाथों में है नगर विकास विभाग की कमान.

#तबादलों से लेकर बजट तक की चाभी खन्ना के खास अमित पांडे के पास.

अफसरनामा ब्यूरो

लखनऊ : योगी सरकार में नेता, मंत्री, विधायक, अफसर पर सचिव भारी हैं. नगर विकास विभाग में  मंत्री के खास अमित पांडे के हाथ में समूचा विभाग ही खेल रहा है. अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपने पंचम तल कार्यालय से दो निजी सचिवों को हटाया था और बेसिक शिक्षा विभाग में खेल कर रहे निजी सचिवों की छुट्टी की गयी थी. नगर विकास विभाग में तो संघ के जीवनव्रती सुरेश खन्ना की नाक के नीचे उन्हीं का खासुलखास सचिव अमित पांडे खुल कर खेल कर रहा है. पांडे का रसूख नगर विकास विभाग में इतना है कि मंत्रियों, विधायकों, ओहदेदारों व पार्टी नेताओं के वही पत्र मंत्री खन्ना के सामने रखे जाते हैं जिन्हें वो चाहता है. नगर विकास विभाग में तबादलों से लेकर नियुक्तियां सचिव अमित पांडे की ही मरजी से होती है.

पांडे को खन्ना ने सचिव पद पर बैठा सचिवालय के उनके कमरे में बैठ सभी तरह के खेल करने की आजादी दे डाली है. योगी सरकार के अनुभवी, संघ के तपे तपाए और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना को नगर विकास जैसा अहम विभाग दिया गया है और मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना से लेकर स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है.

खन्ना के इस विभाग में प्रमुख सचिव मनोज कुमार के किस्से अफसरनामा लगातार सबके सामने लाता रहा है. नगर विकास विभाग भाजपा के नेतापुत्रों, परिजनों की चरागाह बन चुका है जहां उन्हें थोक के भाव में मोटी पगार पर मोदी के ड्रीम प्रोजेक्टों में नौकरी देकर खपाया गया है. नगर विकास विभाग में फरजीवाड़ें का आलम यह है कि स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं घोटालेबाज एनजीओ के हवाले की जा चुकी हैं. संसदीय कार्य जैसा विभाग संभाल रहे खन्ना ने विधानसभा की कैंटीन में चावल बेंचने वाले अपने खास को ठेका दे दिया था और शौचालय बनवाने जैसे महत्वपूर्ण काम में प्रमुख सचिव मनोज कुमार की मार्फत प्रापर्टी डीलरों को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंप करोड़ों के वारे न्यारे करने का मौका दे डाला था.

ताजा खबरों के मुताबिक खन्ना की शह में नगर विकास विभाग की कमान अघोषित रुप से उनके चहेते सचिव अमित पांडे ने संभाल ली है. पांडे की मनबढ़ई का आलम यह है कि तबादलों की डील खुले-आम सचिवालय के मंत्री कक्ष में होने लगी है.

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